PM Surya Ghar Yojana 2025: जानिए कैसे मिलेगी 78,000 रुपये तक सब्सिडी और मुफ्त बिजली

प्रधानमंत्री सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के करोड़ों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और पर्यावरण-संरक्षण के साथ-साथ आम जनता को राहत देना है। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई इस योजना के तहत सरकार का टारगेट है कि देश के एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिले।

योजना के मुख्य उद्देश्य

सरकार इस योजना के माध्यम से देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है। इससे न सिर्फ बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रोज़गार और तकनीकी कौशल के नए अवसर भी बनेंगे। यह देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।

योजना के लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सरकार सीधे सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे आम नागरिक सौर पैनल की लागत के लगभग 40% तक की सब्सिडी पा सकते हैं। योजना का सीधा फायदा यह है कि एक बार सोलर पैनल लगने के बाद नियमित बिजली बिल में भारी कमी आती है और अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को बेचकर आमदनी भी हो सकती है।

सब्सिडी कितना मिलेगा फ़ायदा?

इस योजना में सब्सिडी की गणना सौर पैनल की क्षमता के अनुसार होती है:

• - 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये
• - 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये
• - 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।

यदि किसी राज्य को 'स्पेशल स्टेटस' प्राप्त है, तो उन्हें अतिरिक्त 10% तक भी सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट जैसे बहु-फ्लैट श्रेणी के लिए प्रति किलोवाट 18,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।

पात्रता

केवल आवासीय उपभोक्ता, यानी घर के मालिक, इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। आवेदक के पास बिजली कनेक्शन और वैध मीटर होना चाहिए। सौर पैनल की अधिकतम क्षमता 10 किलोवाट (इंडिविजुअल) और 500 किलोवाट (सोसाइटी) हो सकती है। इंस्टॉलेशन सिर्फ MNRE के अप्रूव्ड वेंडर से ही कराना अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया

1. [pmsuryaghar.gov.in](https://pmsuryaghar.gov.in) वेबसाइट पर जाएँ।

2. 'Apply Now' या 'Consumer Login' चुनें और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।

3. ओटीपी डालकर लॉग इन करें और आवश्यक जानकारी (नाम, पता, राज्य, आदि) भरें।

4. अपनी बिजली कंपनी, उपभोक्ता संख्या आदि भरकर आगे बढ़ें।

5. MNRE से अप्रूव्ड वेंडर चुनें और आवेदन सबमिट करें। अनुमति और वेंडर चयन के बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा।[6]

हाल के आँकड़े

सितंबर 2025 तक, सार्वजनिक बैंकों ने 5.79 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर लोन आवेदनों को स्वीकृत किया, जिनकी कुल राशि ₹10,907 करोड़ है। अब तक देश में 20 लाख से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़े हैं और अगले कुछ महीनों में लक्ष्य 50 लाख तक पहुँचाने का है। प्रति माह दर्जनों हज़ार आवेदन वेबसाइट पर प्रक्रिया में रहते हैं।

जलवायु और समाज पर प्रभाव

यह योजना केवल मुफ्त बिजली ही नहीं देती, बल्कि एक घर के द्वारा स्थापित 3 किलोवॉट सोलर पैनल से हर साल लगभग 3-4 टन तक कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इससे देश के करोड़ों पेड़ों के बराबर पर्यावरण सुरक्षा में योगदान मिलता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना भारत के हर नागरिक के लिए ऊर्जा स्वावलंबन और माहौल-संरक्षण का सुनहरा अवसर है। इससे सिर्फ बिजली की बचत और आमदनी नहीं, बल्कि स्वच्छ भविष्य और वैश्विक स्तर पर देश के ऊर्जा नेतृत्व को भी मजबूती मिलेगी। अगर आप भी पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएँ।